रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश में नमक खरीदी के लिए जारी निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर गुजरात के चुनिंदा व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाने और छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापारियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गुजरात के कुछ व्यापारी कथित तौर पर कार्टेल बनाकर नमक आपूर्ति के सरकारी टेंडर हासिल कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बजाय कुछ चुनिंदा व्यापारिक समूहों का दबदबा दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद भी सरकार ने टेंडर की तारीख दो बार आगे बढ़ाई है। इससे सरकार की मंशा और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देने के लिए उनके ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) के प्रस्ताव को भी निविदा की शर्तों में स्थान नहीं दिया गया। सरकार यदि वास्तव में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा चाहती है तो स्थानीय व्यापारियों को एकजुट होकर संयुक्त रूप से निविदा में भाग लेने का अवसर क्यों नहीं दे रही है?
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मौजूदा निविदा शर्तें स्थानीय व्यापारियों के लिए बाधाएं पैदा कर रही हैं, जबकि बाहरी व्यापारिक समूहों को लगातार लाभ मिल रहा है। कथित कार्टेलबाजी और सीमित प्रतिस्पर्धा के कारण शासन को हर वर्ष करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है। अंततः यह नुकसान प्रदेश की जनता के पैसे का नुकसान है।
कन्हैया अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि :
1. नमक खरीदी के पिछले वर्षों के सभी टेंडरों और आपूर्ति दरों की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. निविदा की ऐसी शर्तें बनाई जाएं, जिनसे छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यापारियों को ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भागीदारी का अवसर मिल सके।
3. कथित कार्टेलबाजी की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से एक ही व्यापारिक समूह टेंडर प्रक्रिया को तो प्रभावित नहीं कर रहा है।
4. टेंडर की तारीख दो बार बढ़ाए जाने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए।
5. निविदा की पात्रता शर्तों की समीक्षा कर अधिक से अधिक योग्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा का रास्ता खोला जाए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश के व्यापारियों के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है या गुजरात के चुनिंदा व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाना? छत्तीसगढ़ के संसाधनों और जनता के धन पर पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के हितों का है। सरकार को किसी भी कीमत पर कार्टेलबाजी और अपारदर्शी निविदा व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
