रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी किए जाएं। वहीं, कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त किया जाए।
शुक्रवार को सचिव मुकेश बंसल ने तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
ब्लैक स्पॉट्स दूर करने RTO और पुलिस से समन्वय
बैठक में सड़कों पर दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने आरटीओ और एसपी कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुधार कार्य तत्परता से पूरा करने को कहा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान को रोका जा सके। इसके अलावा सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और मितव्ययता पर जोर
PWD मुख्यालय निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंसल ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उपकरणों के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने उपकरणों, भवनों और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव में मितव्ययता बरतने को कहा। साथ ही ठेकेदारों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतानों का पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को भी कहा।
हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहेंगे अधिकारी
सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं के साथ हुई बैठक में सचिव ने भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजा संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। साथ ही जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले मार्गों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
बंसल ने ठेकेदारों के कार्यों की नियमित और सख्त मॉनिटरिंग करने के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को भी कहा।
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और नए बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।
