रायपुर। छत्तीसगढ़ में एसआईआर (SIR) के बाद एसएसआर (SSR) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि SSR में (वोटर का) एडिशन, डिलीशियस और करेक्शन तीनों प्रक्रिया होती है. इसके साथ ही विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि इस पर भी सभी को सकारात्मक रूप से साथ देना चाहिए.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में SSR का विरोध करने वालों को कहा कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर की साइट पर पूरी जानकारी सामने दिखाई पड़ती है. हर एक बूथ की जानकारी बैठकों की फोटो और डिलीट नाम की लिस्ट वहां मिलती है. भूपेश बघेल कहते हैं जिनके नाम डिलीट हुए, सब कुछ पब्लिक है. लेकिन उसके बाद भी विपक्ष विरोध करता है.
उन्होंने कहा कि वोट चोरी, वोट चोरी का नाम देते हैं. लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सीधा 2025 में SIR हुआ है. फिर किस तर्क पर कहते हैं वोट चोरी हुई है? केवल जनता के बीच हल्ला कर रहे हैं, और सड़कों पर संख्या दिखा रहे हैं.
छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में हो रहा SSR
बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम, पते या अन्य विवरणों से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई है. इसके बाद 28 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
SSR के पीछे चुनाव आयोग का मकसद
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस एसएसआर का मकसद पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों को मतदाता सूची में शामिल करना है और इसकी एंट्री में सुधार करना और इसमें संशोधन को और बेहतर बनाना है. यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है. वहीं 60-सदस्यीय मणिपुर, 40-सदस्यीय गोवा, 117-सदस्यीय पंजाब और 70-सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950′ के तहत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव करा सकता है.
