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माओवादी संगठन को बड़ा झटका, नक्सल डिप्टी कमांडर ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में था शामिल

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ShivApr 15, 20252 min read

मोहला-मानपुर।  बस्तर और महाराष्ट्र के मध्य माओवादियों के जंक्शन माने…

अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन मिक्सड डबल्स में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया

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ShivApr 15, 20251 min read

रायपुर।    अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट…

पुलिस ने पकड़ी 56 किलो चांदी…  ले जाने के तरीके से पुलिस शॉक्ड

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April 15, 2025

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युवा कांग्रेस का आरोप – क्लबों में बिक रही कोकीन-ब्राउन शुगर, देह व्यापार भी चल रहा, SSP से की कार्रवाई की मांग

रायपुर।  युवा कांग्रेस ने आज रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को ज्ञापन सौंपकर तेलीबांधा थाना क्षेत्र के हाइपर क्लब सहित अन्य क्लबों में चल रहे देह व्यापार, अश्लीलता व नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया है कि राजधानी के कई क्लबों में शासन की ओर से निर्धारित समय-सीमा (रात्रि 12 बजे) की अवहेलना हो रही है. पुलिस की मिलीभगत से सुबह 5 बजे तक खुलेआम शराब परोसी जाती है और सूखे नशे का सेवन कराया जाता है.

प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला ने एसएसपी को बताया कि हाइपर क्लब में देर रात भगवान के भजन बजाकर युवाओं को धार्मिक माहौल का आभास कराया जाता है. इस दौरान शराब परोसी जाती है, जो समाज और संस्कृति दोनों का घोर अपमान है. साथ ही हाइपर क्लब में निलंबित स्वास्थ्य विभाग कर्मी जेम्स बेक द्वारा एक बड़ा अनैतिक रैकेट चलाने का आरोप लगाया है. भावेश ने बताया, युवाओं को देह व्यापार में फंसाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है. बदनामी के डर से युवा इसकी शिकायत तक नहीं कर पा रहे हैं.

कांग्रेसियों ने एल.ओ.डी, जूक, ऑन द रॉक्स, सीमर्स क्लब और पियानो प्रोजेक्ट जैसे अन्य क्लबों में भी एमडीएमए, कोकीन, ब्राउन शुगर, चिट्ठा, मौली टैबलेट और हाइब्रिड मरुआना जैसे जानलेवा नशे खुलेआम बेचने की बात कही. इस गंभीर मामले पर रायपुर पुलिस जिला कप्तान लाल उमेद सिंह ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला के साथ NSUI जिला अध्यक्ष शान्तनु झा, लक्षित तिवारी, शुभम दुबे, विमल साहू, संस्कार पांडे, आशीष, शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन को धरना, प्रदर्शन एवं चक्काजाम जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.