रायपुर निगम आयुक्त के खिलाफ होगा आंदोलन? MIC सदस्यों ने बैठकों के निर्णय को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप

रायपुर। राजधानी रायपुर के विकास कार्यों की धीमी गति, फाइलों की लाल फीताशाही और राजनैतिक भेदभाव से नाराज निगम के MIC सदस्यों ने आयुक्त अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा. सभी ने आयुक्त पर राजनैतिक दबाव में MIC की बैठकों के निर्णयों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और निगम की वित्तीय स्थिति जारी करने की मांग की. महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में MIC सदस्य सोमवार को फिर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे. इस बीच आयुक्त द्वारा निगम के जनप्रतिनिधियों की मांग पर कार्य नहीं करने पर सचिव और मंत्री से भी मुलाकात करने की रणनीति बनाई गई है. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन की भी तैयारी की जा सकती है.

MIC सदस्य श्रीकुमार मेमन ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से राजस्व वसूली के 15% वार्डों के विकास में खर्च करने के निर्णय पर अब तक अमल नहीं किया गया है. इससे शहर के विकास कार्य ठप पड़े हैं. आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में सात दिन के अंदर महापौर और MIC सदस्यों की उपस्थिति में सभी विभाग की समीक्षा बैठक, वर्क ऑर्डर हो चुके कार्यों की शुरुआत, शहर के ख़ाली प्लॉटों में नियम के विरुद्ध टैक्स वसूली पर ठोस निर्णय लेने, वार्डों के विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की गई है. इस पर आयुक्त ने 2 सितंबर तक विचार करने की बात कही है.

नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान सभापति प्रमोद दुबे, MIC सदस्य ज्ञानेश शर्मा, श्रीकुमार मेमन, नागभूषण राव, रितेश त्रिपाठी, जितेंद्र अग्रवाल, सुरेश चन्नावर, आकाश तिवारी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे.