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CBI ने दर्ज की भूपेश बघेल पर FIR : महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई

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ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने महादेव बेटिंग एप मामले…

सीएम राइज स्कूल कहलाएंगे अब सांदीपनि विद्यालय : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 1, 20257 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश…

“मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति

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ShivApr 1, 20259 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को…

April 2, 2025

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VVPAT पर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ईवीएम को लेकर अपनी शंकाएं-आशंकाएं जताने लगा है. ईवीएम पर बात आगे नहीं बढ़ता देख कांग्रेस ने अब वीवीपैट को जरिया बनाकर चुनाव आयोग को घेरने में लगी है. इस संबंध में कांग्रेस के जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की मांग की.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने पत्र में कहा कि बड़ी समस्या का समाधान नहीं हुआ है. उन्होंने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को “सामान्य” बताते हुए कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद आईएनडीआईए गुट के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई सुनवाई या बैठक नहीं की गई. चिट्ठी में कांग्रेस नेता ने टाइम नहीं दिए जाने पर चिंता जताई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने कहा कि 20 दिसंबर, 2023 को हमने पिछले दिन आयोजित आईएनडीआईए दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर ‘वीवीपीएटी के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने’ के लिए ईसीआई के साथ मिलने के लिए समय देने का अनुरोध किया था. हम ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं.

दरअसल, इंडिया गुट की पार्टियों के समूह ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया है कि कि हमारा सुझाव सरल है. वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय, इसे मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए, जो अपनी पसंद को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रखेगा. वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जानी चाहिए.

रमेश ने कहा कि मैं एक बार फिर आईएनडीआईए गुट के दलों के नेताओं की 3-4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अनुरोध करता हूं. निश्चित रूप से यह बात पूरी तरह से उचित और कानूनी है.