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बदमाशों का तांडव : कार और अन्य वाहनों को किया आग के हवाले, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

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ShivFeb 24, 20251 min read

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे…

देश-विदेश के निवेशकों और जीआईएस प्रतिभागियों के समक्ष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सराहना

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ShivFeb 24, 20251 min read

भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट…

निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 202510 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के साथ चार एमओयू हस्ताक्षरित

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ShivFeb 24, 20253 min read

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में 24 फरवरी को मध्यप्रदेश के…

मध्यप्रदेश: सड़क अधोसंरचना में ऐतिहासिक निवेश, एक लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

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ShivFeb 24, 20252 min read

भोपाल। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025 के प्रथम…

सबसे सस्ती बिजली बनाने में मध्यप्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 20254 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विष्णु देव साय सरकार द्वारा चलाए गए अभियान की तारीफ की

रायपुर।    केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की आज नवा रायपुर के होटल मेफेयर में आयेजित कार्यक्रम में तारीफ की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 8 महीने में जिस तरह वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी रणनीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में नियद नेल्लानार योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना के तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले आठ महीने में ही 147 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 631 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में जहां सिर्फ 219 वामपंथी मारे गए, वहीं विष्णु देव साय सरकार के आठ महीने में ही वामपंथी उग्रवादियों के लगातार एनकाउंटर तथा आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवादियों के मोर्चे पर कानून व्यवस्था के साथ ही गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में जिस तरह कार्य हुए हैं, उसे लेकर मुख्यमंत्री श्री साय की प्रशंसा की। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले आठ माह में श्री साय सरकार ने वामपंथी इलाकों में 33 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं। जल्द ही 16 और कैम्प स्थापित किए जाएंगे। इन सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच दूरी कम हुई है, इससे जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद की सप्लाई चेन और इसके वित्तपोषण पर समग्रता से प्रहार करने पर ज़ोर दिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर इस अभियान को विस्तृत (comprehensive) तरीके से आगे बढ़ाना है। श्री शाह ने कहा कि हमें वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वालों से लड़ने के साथ ही अपनी बात विनम्रता और द़ढ़ता के साथ समाज के सभी वर्गों को भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के पीड़ित लोगों के भी मानवाधिकार हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर इस अभियान को तीव्र गति से आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद एक राष्ट्रीय, मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्या है और हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हम मार्च, 2026 में देश को इससे पूरी तरह से मुक्त घोषित कर सकें।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विकास के कामों की निगरानी करें जिससे सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो और इनका लाभ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अभावग्रस्त क्षेत्रों की जनता को हो। उन्होंने कहा कि राज्यों को वामपंथी उग्रवाद के कारण निरक्षर रह गए लोगों की पढ़ाई के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके रोजगार और प्रशिक्षण के लिए आईटीआई खोले गए हैं एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं।