Special Story

दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम की फूंका पुतला

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम की फूंका पुतला

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

राजनांदगांव। देश भर में 7 मार्च से घरेलू में 60 रुपए…

शराब पर सियासत गर्म : भूपेश बघेल ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा- बियर के अंदर बियर

शराब पर सियासत गर्म : भूपेश बघेल ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा- बियर के अंदर बियर

Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने रविवार को सोशल मीडिया…

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

Shiv Mar 8, 2026 3 min read

रायपुर। जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी…

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Shiv Mar 8, 2026 8 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

आगामी केंद्रीय बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिल्ली में ली अहम बैठक, मंत्री ओपी चौधरी हुए शामिल

नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2026 के पूर्व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर राज्यों की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के हितों, विकास योजनाओं और बजटीय अपेक्षाओं को मजबूती से बैठक में रखा।

बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर एक समावेशी, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बजट का निर्माण करना रहा। बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव, केन्‍द्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सालाना बजट पेश करने से पहले प्रमुख वित्तीय प्राथमिकताओं, आर्थिक चुनौतियों और नीतिगत उपायों पर राज्यों से इनपुट और सुझाव इकट्ठा करने पर ध्यान दिया गया।