Special Story

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Shiv Mar 7, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के…

March 8, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

डायवर्सन के लिए नए App का ट्रायल जारी, जल्द कर सकेंगे घर बैठे आवेदन, 15 दिन में काम नहीं हुआ तो ‘सिस्टम’ खुद कर देगा Approve

रायपुर। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन डायवर्सन (व्यपवर्तन) के लिए चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. राजस्व विभाग डायवर्सन की पूरी प्रक्रिया को हाईटेक करने जा रहा है. इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार कर लिया गया है, जिसका वर्तमान में ट्रायल चल रहा है. जल्द ही लोग घर बैठे ही अपनी जमीन का डायवर्सन करा सकेंगे.

क्यों अटका था काम?

बता दें कि डायवर्सन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए 13 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी. हालांकि, पोर्टल पूरी तरह तैयार न होने के कारण पिछले करीब डेढ़ महीने से काम प्रभावित था. अब विभाग के बड़े अधिकारियों ने तकनीकी खामियों को दूर कर पोर्टल को जल्द लाइव करने के निर्देश दिए हैं. अफसरों का कहना है कि अब डायवर्सन का पूरा काम मैनुअल के बजाय सिर्फ ऑनलाइन ही होगा.

कैसे काम करेगा ‘ऑटोमेटिक’ सिस्टम?

नए ऑनलाइन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी समय सीमा (Deadline) है. पारदर्शिता लाने के लिए इसे बेहद सरल बनाया गया है…

ऑनलाइन आवेदन: जमीन मालिक को सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

डिजिटल पेमेंट: आवेदन के साथ ही क्षेत्र के अनुसार तय भू-राजस्व और प्रीमियम (डायवर्सन फीस) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

SDM के पास पहुंचेगा आवेदन: भुगतान सफल होते ही आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम (SDM) के पास ऑनलाइन पहुंच जाएगा.

15 दिन की समय सीमा: नए नियमों के मुताबिक, एसडीएम को 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करना अनिवार्य होगा.

16वें दिन खुद जारी होगा आदेश

भ्रष्टाचार और देरी पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम में ‘ऑटो-अप्रूवल’ का फीचर जोड़ा गया है. अगर एसडीएम 15 दिनों के भीतर आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी हो जाएगा. यह कंप्यूटर जनरेटेड आदेश पूरी तरह मान्य होगा.

राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नया ऐप और वेबसाइट बनकर तैयार है. ट्रायल के अंतिम चरण के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इससे आम लोगों को तहसील और एसडीएम कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.