Special Story

“ना अतिशेष शिक्षकों की सूची ना ही दावा आपत्ति” युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल

“ना अतिशेष शिक्षकों की सूची ना ही दावा आपत्ति” युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल

ShivJun 1, 20251 min read

महासमुंद। जिले में मिडिल और हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों…

भाठागांव में देह व्यापार का भंडाफोड़, दलाल समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार

भाठागांव में देह व्यापार का भंडाफोड़, दलाल समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार

ShivJun 1, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर से देह व्यापार के गोरखधंधे का मामला…

सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान किए रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र को कंप्यूटर

सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान किए रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र को कंप्यूटर

ShivJun 1, 20251 min read

रायपुर। सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान…

दोगुना घाटे में फंसी ओला इलेक्ट्रिक: चौथी तिमाही में ₹870 करोड़ का नुकसान, बिक्री भी 60% लुढ़की

दोगुना घाटे में फंसी ओला इलेक्ट्रिक: चौथी तिमाही में ₹870 करोड़ का नुकसान, बिक्री भी 60% लुढ़की

ShivJun 1, 20252 min read

मुम्बई।    देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनियों में…

तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, दादा और पोते की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, दादा और पोते की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

ShivJun 1, 20251 min read

खैरागढ़। गंडई-कवर्धा मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में…

June 1, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

ट्रांसफर योग्य अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करें : विजय शर्मा

रायपुर।   नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाबलों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने कई सवाल खड़े किए है। जिसको पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा है कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बन रहे हैं।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि ट्रांसफर की पॉलिसी पहले से तैयार है। ट्रांसफर योग्य अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं गृहमंत्री पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 हजार मकान ही बने हैं। अब इस दिशा में सरकार और काम कर रही है।