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छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए बिछाया रेड कारपेट : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए बिछाया रेड कारपेट : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

ShivJan 23, 20256 min read

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January 23, 2025

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जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और मोदी की गारंटी पूरा करने वाला बजट है: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने वाला बजट है।
विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है।

इस बजट के जरिए छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ कदम ताल मिला कर चलेगा। यह 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पंख देने वाला बजट है। भारतीय जनता पार्टी का नजरिया विकास है। जिसमे गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का विकास हो। भाजपा विकास पर चुनाव लड़ती है। विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है। और वही नजरिया इस बजट में दिखाई दिया है।

इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छे प्रावधान है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्विद्यालय, नई बिल्डिंग खोलने के लिए, नए स्कूल खलने के लिए शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम विकसित किया जाएगा जो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यय आदि दूसरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जिससे कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और सरकारी खजाने की लूट पर रोक लगेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में ईको टूरिज्म, वाॅटर टूरिज्म और पांचों शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही अयोध्या राम लला दर्शन योजना के लिए भी प्रावधान है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। भाजपा एक बार फिर सुशासन और पारदर्शिता से काम करेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। जिससे जनता को अहसास होगा की उनके जीवन स्तर में सुधार आया है भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के साथ ही विकास की गति तेज हुई।

राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है जो केंद्र के नीति आयोग की तरह काम करेगा। परिषद सरकार की योजनाओं पर सुझाव, उनका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। जिससे पारदर्शिता के साथ विकास होगा और भविष्य के खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।