धान निष्पादन से 8000 करोड़ का राज्य सरकार को होगा घाटा, विपक्ष ने सदन में उठाया मुद्दा, नहीं हुई स्थगन पर चर्चा, तो किया वाकआउट
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन धान निष्पादन पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने धान की नीलामी से प्रदेश को 8 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की बात उठाई. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव पर कहा कि सरकार ने स्वीकार किया कि धान की नीलामी होगी. पिछले समय भी धान का निष्पादन नहीं हो पाया था. धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को करीब 8 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा. उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का उपेक्षापूर्ण रवैया बताया.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चार इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई है. आने वाले वर्ष में घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगी. इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुरोध करने की बात कही.
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान धान की नीलामी से प्रदेश को करीब 8 हजार रुपए रुपए के नुकसान की बात दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, गरीबों को हक की राशि मिलनी चाहिए. सोच बदलने के लिए विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था.
