छत्तीसगढ़ में बढ़े IPS अधिकारियों के पद, केंद्र सरकार ने दी 11 नए पदों को मंजूरी, अधिसूचना जारी
रायपुर। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राज्य के आईपीएस कैडर का पुनरीक्षण करते हुए नए पदों को मंजूरी दे दी है। भारत के राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ अब छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 153 हो गई है, जो कि 2017 में स्वीकृत 142 पदों से 11 अधिक है।
नए कैडर में आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम और राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए पद शामिल किए गए हैं। साथ ही, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में गठित नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM), मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के नए पद जोड़े गए हैं।
डीओपीटी की अधिसूचना के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूट आईपीएस अधिकारियों की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या 43 से बढ़ाकर 46 की गई है। इसका सीधा लाभ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक प्रमोशन के अवसर मिलेंगे।
गौरतलब है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार 2004 में आईपीएस कैडर का पुनरीक्षण किया गया था, तब 81 पद स्वीकृत हुए थे। इसके बाद 2010 में यह संख्या बढ़कर 103 हुई और 2017 में 142। अब 2024 में यह बढ़कर 153 हो गई है।
