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अवैध धान जमाखोरी पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 879 कट्टा धान जब्त कर आरोपी को भेजा जेल

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ShivNov 22, 20242 min read

पिथौरा।  महासमुंद जिले में अवैध धान भंडारण के खिलाफ बड़ी…

आरक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

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ShivNov 22, 20241 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।    छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से सनसनीखेज मामला सामने…

रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड की समस्या से किसान परेशान, कलेक्टर से लगाई गुहार

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ShivNov 22, 20242 min read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।    छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का…

महिला आयोग की पहल से जुड़ा परिवार, आवेदिका को भरण-पोषण के लिए मिला 25 लाख रुपए

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ShivNov 22, 20242 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक…

November 22, 2024

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सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुईं मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त बैठक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय….पढ़े पूरी खबर

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1 राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

2 मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

3. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।