Special Story

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया विवेकानंद नीडम आरओबी व छात्रावासों का वर्चुअल लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया विवेकानंद नीडम आरओबी व छात्रावासों का वर्चुअल लोकार्पण

ShivApr 8, 20256 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर में…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि

ShivApr 8, 20252 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार की शाम मंत्रालय…

“मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025” स्वीकृत

“मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025” स्वीकृत

ShivApr 8, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की…

April 8, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली का मामला गरमाया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र…

रायपुर।  पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा में हो रही कथित अवैध वसूली की शिकायत की है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले पर चर्चा के लिए समय मांगा है.

उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा है कि कुम्हारी टोल प्लाजा की निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद इसका संचालन अब भी जारी है, जो नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं गडकरी ने लोकसभा में कहा था कि 60 किलोमीटर की सीमा में दो टोल प्लाजा नहीं हो सकते, बावजूद इसके इस नियम का पालन नहीं हो रहा.

विकास उपाध्याय ने आगे लिखा कि वर्ष 2021 में संसद में गडकरी ने घोषणा की थी कि एक वर्ष के भीतर देश भर में टोल प्लाजा हटाए जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुम्हारी टोल प्लाजा में अब भी अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इस मुद्दे को लेकर उपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल को इस संबंध में चर्चा के लिए समय दिया जाए, ताकि जनहित के इस गंभीर मसले का समाधान निकल सके.

उल्लेखनीय है कि कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लंबे समय से विरोध जारी है और अब यह मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है.

देखें पत्र की कॉपी: