सदन में गूंजा अवैध मोबाइल टावरों का मुद्दा, विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कही यह बात

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों का मुद्दा सदन में उठाया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बिलासपुर जिले में कई जगहों पर अवैध टावर लगाए गए हैं। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लिखित में दे दीजिए, परीक्षण करा लेंगे।

विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है, कितने आवेदन किस-किस सेवा प्रदाता कंपनी से मिले हैं।

इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ‘Right of Way’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

सुशांत शुक्ला ने आगे सवाल किया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को अनुमति की गई?

मुख्यमंत्री ने बताया कि 426 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है। वहीं 246 आवेदन निजी भूमि से संबंधित होने पर संबंधित सेवा प्रदाता को सुचना दी गई है।

इसके बाद विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अवैध टावर पर कब और क्या कार्रवाई होंगी?

इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की लिखित में जानकारी देने के बाद जांच की जाएगी।