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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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बॉक्सिंग रिंग में अधिकारियों की दारू-मुर्गा पार्टी पर उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान, SECR महाप्रबंधक से शपथ पत्र पर मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन के बॉक्सिंग रिंग में शराब पीते हुए बर्थ डे मनाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया में आई खबरों पर कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में आज गुरूवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (GM) से अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र पर जवाब मांगा है।

दरअसल, मीडिया में खबर आई कि एसईसीआर जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स सेल प्रभारी सहित अन्य कोच व खिलाड़ियों ने रिंग में बैठकर बर्थडे पार्टी मनाई। ऐसी जगह शराब पी, खेल अधिकारियों ने इसे बार में बदल दिया है। शराब पीने के बाद उन्होंने मौके पर ही नॉन-वेज खाया। पार्टी के दौरान खेल अधिकारियों ने खिलाड़ियों के मैट को टेबल की तरह इस्तेमाल किया। जिसमें गिलास, बीयर की बोतलें और स्नैक्स रखे गए थे और पार्टी घंटों तक चलती रही।

इस मामले में आज चीफ जस्टिस व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अवकाश होने पर भी सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को अगली सुनवाई की तारीख से पहले विधिवत शपथ पत्र के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसी जांच के परिणाम और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित या की गई कार्रवाई का उल्लेख होगा। इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।