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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आनंद सर मंदिर परिसर में दर्शन कर सरोवर में पुष्प अर्पित किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आनंद सर मंदिर परिसर में दर्शन कर सरोवर में पुष्प अर्पित किए

ShivApr 11, 20252 min read

भोपाल।    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को श्री आनंदपुर धाम…

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उन्नत और समृद्ध रही है प्राचीन भारतीय वास्तुकला : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 11, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीनकाल…

संत, महात्मा ज्ञान और सन्मार्ग के हैं प्रेरणा पुंज : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

संत, महात्मा ज्ञान और सन्मार्ग के हैं प्रेरणा पुंज : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 11, 20253 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार…

शिक्षा ही है विकास का मूलमंत्र- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

शिक्षा ही है विकास का मूलमंत्र- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

ShivApr 11, 20254 min read

रायपुर।   शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। शिक्षा के बिना…

April 11, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

साय सरकार का प्रशासनिक सर्जरी के जरिए स्पष्ट संदेश, योग्यता और अनुभव का होगा सही उपयोग…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पूर्व 88 अफसरों का प्रशासनिक तबादला किया. इन प्रशासनिक तबादलों में अफसरों की योग्यता का पूरा ध्यान रखा गया. जो अफसर जिस योग्य है, उन्हें उसी तरह जिम्मेदारी दी गई है. नई सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करने के लिए तबादले में दूरदर्शिता दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अफसर निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करें न कि किसी पार्टी विशेष के लिए.

गौरतलब है कि पिछली सरकार में कुछ अधिकारियों पर आरोप लगता रहा कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, उन्हें उन जगहों से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट किया गया है. इसका साफ संदेश है कि अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करें, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए. इस प्रशासनिक सर्जरी के जरिए जनता के कामों को छोड़कर सत्ताधारी दल के लिए काम करने वाले अधिकारियों को कठोर सन्देश दिया गया है.

जानकार बताते हैं कि इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं अपनी नजर बनाए हुए थे, और उनके निर्देश पर एक-एक नामों पर गहनता से विचार किया गया. हर नाम के साथ उनकी कार्य विशेषता पर भी गहन विचार हुआ. कई बार फीडबैक लिए गए. उनके आधार पर पुनः विचार किए गए. इसी वजह से सरकार ने पर्याप्त समय लेते हुए ट्रांसफर लिस्ट जारी की.