Special Story

हाईकोर्ट ने SECL के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका की खारिज, कहा- कंपनी को शर्तों की व्याख्या का अंतिम अधिकार

हाईकोर्ट ने SECL के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका की खारिज, कहा- कंपनी को शर्तों की व्याख्या का अंतिम अधिकार

Shiv Mar 17, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसईसीएल के टेंडर को चुनौती देने वाली…

March 17, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सरकार ने वापस लिया छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2006, इन संशोधन विधायकों को सर्वसम्मति से किया पारित…

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. विचार के उपरांत आसंदी ने सरकार को विधेयक वापस लेने की अनुमति दी.

विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 को वापस लेने के अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 के पुर्नस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया. जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया. इसके साथ मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के पुर्नस्थापन का प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 के पुर्नस्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया. विधानसभा में दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.

एक के बाद एक प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के स्वीकार होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से सम्बंधित अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुआ. विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया.