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भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

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छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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March 8, 2026

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक: डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- सरकार इस विषय पर गंभीरता से कर रही है विचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिया है कि इसे आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होना है और उसकी सभी तैयारियां जारी हैं। धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर भी चर्चा चल रही है और संभव है कि यह सत्र में लाया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और समय आने पर निर्णय लिया जाएगा।

इंडिया एआई समिट में प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 (India AI Summit 2026) के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन पर भी विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “शर्टलेस नहीं, सेमलेस प्रदर्शन” करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को किसी प्रक्रिया में त्रुटि लगती है तो संबंधित मंत्री का घेराव करना समझ में आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, जहां अनेक देशों के प्रतिनिधि मौजूद हों, इस तरह का प्रदर्शन करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में एक संस्था द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर उसे अलग कर दिया गया था, उसके बाद मेहमानों के सामने इस प्रकार का व्यवहार शर्मनाक है। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि हर मंच को राजनीति का माध्यम बनाना उचित नहीं है।

SIR के अंतिम प्रकाशन पर बोले

SIR के अंतिम प्रकाशन को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंतिम प्रकाशन का दिन है। उनके अनुसार मतदाता सूची में समय-समय पर पाई जाने वाली गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक थी।

उन्होंने कहा कि कई ऐसे नाम मतदाता सूची में दर्ज थे जो अब संबंधित स्थान पर नहीं रह रहे हैं। यदि कोई घुसपैठिया है तो उसका नाम सूची से हटना ही चाहिए। सरकार का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है।