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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म, पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म, पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान

ShivApr 14, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए…

April 15, 2025

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सुशासन तिहार: जमीन पर बैठकर कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, जॉब कार्ड, पीएम आवास और राजस्व की आई सबसे ज्यादा शिकायतें

कवर्धा।     राज्य शासन के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2025 का प्रथम चरण कबीरधाम जिले में उत्साहपूर्वक प्रारंभ हुआ. इसी कड़ी में आज कलेक्टर गोपाल वर्मा कवर्धा विकासखण्ड के ग्राम गांगपुर पहुंचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधी संवाद किया. उन्होंने सुशासन तिहार की अवधारणा, उद्देश्य एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया.

कलेक्टर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए. ग्राम गांगपुर में आज सुशासन तिहार के तहत 73 आवेदन प्राप्त हुए. ग्रामीणों ने ज्यादातर आदेवन जॉब कार्ड, पीएम आवास और राजस्व से सम्बन्धित आवदेन किए. इस अवसर पर अपर कलेक्टर विनय पोयम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे.

आम नागरिकों में दिखा सुशासन तिहार को लेकर उत्साह

सुशासन तिहार के दूसरे दिन ही जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत किए. जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से समस्याएं, शिकायतें और मांगें प्राप्त की जा रही हैं. यह प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप आयोजित इस सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. कलेक्टर वर्मा के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट, जनपद, तहसील कार्यालयों सहित पंचायत मुख्यालयों में समाधान पेटियों की व्यवस्था की गई है.

ऑनलाइन पोर्टल से भी जोड़ा गया

प्रत्येक आवेदन को एक कोड प्रदान कर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है. नागरिकों को आवेदन पत्र ग्राम/निकायवार कोड सहित प्रिंट कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पावती भी दी जा रही है, जिससे आवेदन की स्थिति की जानकारी मिल सके.

तीन चरणों में होगा आवेदन निराकरण

प्रथम चरण में 08 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं. दूसरे चरण में एक माह के भीतर सभी आवेदनों को स्कैन कर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा. मांग आधारित आवेदनों पर बजट की उपलब्धता अनुसार कार्रवाई होगी. निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा.

समाधान शिविरों में मिलेगा सीधा जवाब

कलेक्टर वर्मा में बताया कि तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य शिविर लगेंगे, जहां आवेदकों को उनके प्रकरणों की जानकारी दी जाएगी. शिविरों की तिथि की सूचना एसएमएस और पावती के माध्यम से दी जाएगी. जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में संभव होगा, वहीं किया जाएगा. शेष आवेदनों को एक माह में हल कर जानकारी दी जाएगी.

शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक शिविर की निगरानी के लिए खंड स्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा.