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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

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बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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सुशासन तिहार 2025- साय सरकार की संवेदनशील पहल, महज 24 घंटे के भीतर मनोहर सिंह पटेल को हाथ में मिला आयुष्मान कार्ड

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल सुशासन तिहार जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस अभियान के तहत महासमुंद जिले में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत जंघोरा निवासी मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे उन्हें योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा था। सुशासन तिहार के मद्देनजर कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा द्वारा 15 अप्रैल 2025 को सूचना दी गई कि उनका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया है और अगले ही दिन उन्हें कार्ड हाथों में प्रदान कर दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर श्री पटेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि सरकार की इस संवेदनशील पहल से मुझे और मेरे परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। अब अच्छे इलाज के लिए इस कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एक ऐसा स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जनसरोकार से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सजगता और तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवार गंभीर बीमारियों का भी कैशलेस इलाज निजी व सरकारी अस्पतालों में करवा सकते हैं। इसमें सर्जरी, डायग्नोस्टिक, दवा, भर्ती, और फॉलोअप जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन को आमजन तक पहुंचना है, जहां लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। यह पहल न केवल योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहायक है, बल्कि नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही है।