प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नियम विरूद्ध कार्य करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल
रायपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज मरवाही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरिया के शाला मैदान में जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया गया। मेले में नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन तथा आवास पूर्ण कर चुके हितग्राहियों का सांकेतिक गृह प्रवेश के साथ ही आवास एवं चाबी का डेमो सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के पक्के मकान की सपना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही श्री साय ने प्रदेश के 18 लाख लोगों को पक्का मकान की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो भी नियमों के विरूद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी हितग्राहियों से आवास स्वीकृति के नाम पर राशि की मांग करने पर तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर, एसपी को देने कहा। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आवास के लिए एक भी बैगा परिवार नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सर्वे कराकर सभी बैगा परिवारों को पक्का मकान स्वीकृत करने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभियान चलाकर शत्प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने निर्देश दिए। उन्होंने भूमिधारक सभी किसानों का पट्टा बनाने और केवाईसी कराकर किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने कहा। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से धान खरीदी के लिए 10 दिन के भीतर पंजीयन कराने वनमण्डलाधिकारी को भी निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने आवास पूर्ण कर चुके 15 हितग्राहियों को मंच से सांकेतिक रूप से आवास और चाबी का डेमो सौंपा। इसी तरह 15 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रक सौंपा गया।
आवास मेले में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर अरूण सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में स्थायी प्रतीक्षा सूची 47 हजार 245 एवं आवास प्लस में 15 हजार 190 परिवारों की है। जिले में कुल 27 हजार 608 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसमें 25 हजार 180 आवास अब तक पूर्ण करा लिये गये है। शेष प्रगतिरत् आवास को दीपावली तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
