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दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम की फूंका पुतला

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

राजनांदगांव। देश भर में 7 मार्च से घरेलू में 60 रुपए…

शराब पर सियासत गर्म : भूपेश बघेल ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा- बियर के अंदर बियर

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने रविवार को सोशल मीडिया…

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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Shiv Mar 8, 2026 3 min read

रायपुर। जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी…

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 8, 2026 8 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के…

March 9, 2026

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जो कहेंगे सच कहेंगे

पीएम श्री स्कूल में आवारा कुत्तों का हमला, छात्र सहित दो शिक्षिकाएं घायल, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, शिक्षा सचिव से मांगा जवाब

बिलासपुर। खमतराई स्थित PM श्री स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के हमले से एक छात्र और दो शिक्षिकाएं घायल हो गईं। घटना के बाद स्कूल परिसर में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को भी पूर्व में दिए गए आदेशों के पालन की स्थिति पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्कूल जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। यदि पहले जारी निर्देशों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी।

फिलहाल घायल छात्र और शिक्षिकाओं का इलाज जारी है। वहीं, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष जवाब देना होगा।