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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

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ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

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ShivJun 6, 20254 min read

नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को…

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

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ShivJun 6, 20253 min read

मुंबई।  “लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स” एक संवेदनशील कहानी और पटकथा…

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

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ShivJun 6, 20253 min read

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन…

June 6, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

राज्य सरकार ने डीजल पर 6% वैट घटाया, एक रुपया एक्स्ट्रा चार्ज भी किया खत्म

रायपुर।   छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल खरीदी पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने छह फीसदी वैट डीजल पर घटा दिया है। हालांकि ये फैसला राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लिया है। दरअसल राज्य सरकार अभी उद्योगपतियों से डीजल की बल्क खरीदी पर 23 फीसदी वैट और एक रुपया एकस्ट्रा चार्ज करती थी। इसकी वजह से उद्योगपति छत्तीसगढ़ से डीजल की खरीदी नहीं करते थे। जाहिर है इससे राजस्व का बड़ा नुकसान होता था।

लेकिन सरकार ने अब वैट में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को डीजल की बल्क में खरीदी पर 6 फीसदी छूट का ऐलान किया है। फैसले के तहत अब इंडस्ट्री संचालकों को 17 फीसदी वैट ही देना होगा, वहीं 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज भी राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। इससे उद्योगपतियों को बड़ा फायदा होगा।

वहीं राज्य सरकार को भी जो राजस्व का बड़ा नुकसान होता था, उसकी भी भरपायी हो जायेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य में वैट की दर काफी ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ के 23 फीसदी वैट और एक रुपया एक्स्ट्रा की तुलना में यूपी में 17 डीजल की बल्क खरीदी पर 17 फीसदी ही वैट लगता था, वहीं गुजरात में 14 फीसदी वैट की दर तय थी। ऐसे में उद्योगपति डीजल की खरीदी छत्तीसगढ़ के बजाय यूपी और गुजरात से ही किया करते थे। एक अनुमान के मुताबिक इससे राज्य सरकार को करीब 300 से 350 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता था। राज्य सरकार को उम्मीद है कि वैट घटाने के फैसले के बाद राज्य को राजस्व का फायदा होने लगेगा।