Special Story

युवा शक्ति राष्ट्र विकास को देगी नई दिशा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

युवा शक्ति राष्ट्र विकास को देगी नई दिशा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivJan 8, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मथुरा में सपरिवार किया माँ यमुना का पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मथुरा में सपरिवार किया माँ यमुना का पूजन

ShivJan 8, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को उत्तरप्रदेश की…

छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मोहला-मानपुर के युवक ने जीता सिल्वर मेडल, 300 बॉडी बिल्डरों ने लिया हिस्सा

छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मोहला-मानपुर के युवक ने जीता सिल्वर मेडल, 300 बॉडी बिल्डरों ने लिया हिस्सा

ShivJan 8, 20252 min read

मोहला-मानपुर। नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर जिले में जिला मुख्यालय निवासी युवक अजय…

January 8, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

राज्य सरकार ने डीजल पर 6% वैट घटाया, एक रुपया एक्स्ट्रा चार्ज भी किया खत्म

रायपुर।   छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल खरीदी पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने छह फीसदी वैट डीजल पर घटा दिया है। हालांकि ये फैसला राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लिया है। दरअसल राज्य सरकार अभी उद्योगपतियों से डीजल की बल्क खरीदी पर 23 फीसदी वैट और एक रुपया एकस्ट्रा चार्ज करती थी। इसकी वजह से उद्योगपति छत्तीसगढ़ से डीजल की खरीदी नहीं करते थे। जाहिर है इससे राजस्व का बड़ा नुकसान होता था।

लेकिन सरकार ने अब वैट में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को डीजल की बल्क में खरीदी पर 6 फीसदी छूट का ऐलान किया है। फैसले के तहत अब इंडस्ट्री संचालकों को 17 फीसदी वैट ही देना होगा, वहीं 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज भी राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। इससे उद्योगपतियों को बड़ा फायदा होगा।

वहीं राज्य सरकार को भी जो राजस्व का बड़ा नुकसान होता था, उसकी भी भरपायी हो जायेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य में वैट की दर काफी ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ के 23 फीसदी वैट और एक रुपया एक्स्ट्रा की तुलना में यूपी में 17 डीजल की बल्क खरीदी पर 17 फीसदी ही वैट लगता था, वहीं गुजरात में 14 फीसदी वैट की दर तय थी। ऐसे में उद्योगपति डीजल की खरीदी छत्तीसगढ़ के बजाय यूपी और गुजरात से ही किया करते थे। एक अनुमान के मुताबिक इससे राज्य सरकार को करीब 300 से 350 करोड़ के राजस्व का नुकसान होता था। राज्य सरकार को उम्मीद है कि वैट घटाने के फैसले के बाद राज्य को राजस्व का फायदा होने लगेगा।