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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया निरस्त

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ShivApr 19, 20252 min read

बिलासपुर।  न्यायधानी बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कथित…

भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सुप्रीम कोर्ट पर की अभद्र टिप्पणी ! फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही दी सफाई…

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रायपुर।   सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी करके भाजपा विधायक ईश्वर…

April 19, 2025

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सुशासन तिहार के अंतर्गत शम्भूनाथ कश्यप के आवेदन का निराकरण: राशनकार्ड में परिवार के दो सदस्यों का नाम जोड़ने पर सरकार को दिया धन्यवाद

रायपुर।    राज्य शासन के सुशासन तिहार से आम जनता की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निवारण होने से जनसाधारण को बड़ा सम्बल मिल रहा है। बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत धुरागांव निवासी शम्भूनाथ कश्यप के परिवार में पहले केवल दो सदस्य माता समली कश्यप और वह स्वयं ही थे लेकिन तीन वर्ष पहले विवाह होने के बाद पत्नी महादई कश्यप और दो साल का बेटा प्रभात भी अब परिवार में सदस्य हैं। इन दोनों का नाम उन्हें प्रदत्त प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल नहीं था। इसे देखते हुए शम्भूनाथ ने राशनकार्ड में अपनी पत्नी और बेटे का नाम जुड़वाने के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत 11 अप्रैल को आवेदन ग्राम पंचायत में जमा किया था, उक्त आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर ही कार्यवाही कर राशनकार्ड में नाम जोड़कर उसे नया राशनकार्ड प्रदान कर दिया गया। जिससे शम्भूनाथ काफी खुश है और सरकार को धन्यवाद देते हुए इसे संवेदनशील पहल निरूपित किया।

शम्भूनाथ कश्यप बताते हैं कि करीब डेढ़ एकड़ खेती जमीन पर खेती सहित मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। निर्धन परिवार होने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित किया गया है। वहीं माताजी समली को वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशन मिल रही है। साथ ही पत्नी महादई कश्यप को महतारी वंदन योजनांतर्गत हर महीने एक हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। जिससे परिवार के भरण-पोषण में काफी मदद मिल रही है। शम्भूनाथ इन जनकल्याणकारी योजनाओं से सहायता प्राप्त होने से सरकार के जनहितैषी नीतियों की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार को साधुवाद देते हैं।

तीन चरणों में हो रहा सुशासन तिहार-2025 का आयोजन

ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।