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तहसील कार्यालय में किसान ने खाया जहर, न्याय में देरी से था परेशान, प्रशासन पर उठे सवाल…

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ShivMar 12, 20253 min read

बलौदाबाजार।  छत्तीसगढ़ के एक अन्नदाता ने प्रशासन के लेट-लतीफी के…

विधानसभा में उड़े रंग-गुलाल, होली के रंग में रंगे नजर आए पक्ष-विपक्ष के सदस्य, देखिए वीडियो…

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ShivMar 12, 20252 min read

रायपुर।  विधानसभा परिसर में आज होली मिलन समारोह का रंगारंग…

जवानों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों को पैसे भेजने वाला सहयोगी गिरफ्तार

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ShivMar 12, 20251 min read

मोहला-मानपुर।  छत्तीसगढ़ में पुलिस और आईटीबीपी की टीम को नक्सल…

किसान आत्महत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई पांच सदस्यीय समिति, खल्लारी विधायक संयोजक नियुक्त

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ShivMar 12, 20251 min read

रायपुर। महासमुंद जिले के ग्राम सिंघनपुर (झलप) में किसान पूरण निषाद…

महिला एवं बाल विकास के लिए 8245 करोड़ तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1575 करोड़ रूपए के अनुदान मांगें पारित

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ShivMar 12, 20256 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के…

मुख्यमंत्री ने किया ‘बस्तर पंडुम 2025’ का लोगो अनावरण

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ShivMar 12, 20254 min read

रायपुर। बस्तर के लोग जीवन का हर पल उत्सव की…

March 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

19 मार्च तक जेल भेजे गए रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, माया वारियर और मनोज द्विवेदी को ACB-EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 19 मार्च तक बढ़ा दी है. जिसके चलते अब यह सभी आरोपी होली का त्योहार जेल में ही मनाएंगे.

इस बीच सौम्या चौरसिया और रानू साहू ने जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट इस याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई करेगी. बता दें कि DMF घोटाले में ACB और EOW द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है.

जानिए क्या है DMF घोटाला

प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है. केस में यह तथ्य सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है. टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसर को कमीशन के रूप में दिया गया है. प्राइवेट कंपनियों के टेंडर पर 15 से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने ली है. ED ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि IAS अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.