Special Story

छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में येलो अलर्ट, तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में येलो अलर्ट, तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

ShivMay 2, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है. गुरुवार…

GGU नमाज मामला: गिरफ्तार प्रोफेसर दिलीप झा के समर्थन में उतरे एनएसएस के छात्र, किया प्रदर्शन…

GGU नमाज मामला: गिरफ्तार प्रोफेसर दिलीप झा के समर्थन में उतरे एनएसएस के छात्र, किया प्रदर्शन…

ShivMay 2, 20252 min read

बिलासपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नमाज विवाद का मामला थमने…

आरोपी चालक 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार, बिना लाइसेंस चला रहा था कार…

आरोपी चालक 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार, बिना लाइसेंस चला रहा था कार…

ShivMay 2, 20251 min read

रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में अलसुबह हिट एंड रन…

घटारानी के जंगल में युवती से गैंगरेप : कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

घटारानी के जंगल में युवती से गैंगरेप : कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

ShivMay 2, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घटारानी जंगल में युवती…

May 2, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रामलला दर्शन योजना पर नहीं लगेगी रोक, बिलासपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका की खारिज, सरकार की दलील को माना सही

बिलासपुर- रामलला दर्शन योजना को लेकर दायर याचिका खारिज हो गयी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने रामलला दर्शन योजना को लेकर दायर जनहित पर सुनवाई के बाद 5 दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में बुधवार को डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए सरकार की दलील को सही माना।

हाईकोर्ट में सरकार ने दलील दी थी कि रामलला दर्शन प्रदेश के सभी वर्गों के लिए है। यह धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। रामलला के दर्शन के लिए सभी धर्म के लोग जाते है। सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले याचिकाकर्ता ने इसे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।

सरकार की ओर से एडिशनल एजी यशवंत सिंह ठाकुर ने सरकार की तरफ से बहस की। बिलासपुर के लखन सुबोध ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने इसे संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ बताया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। रामलला दर्शन योजना संविधान में निहित बातों और शर्तों के विपरीत है।

याचिकाकर्ता ने धर्म निरपेक्षता पर तर्क देते हुए योजना को बंद करने के लिए राज्य शासन को आदेशित करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़वासियों को अयोध्या धाम ले जाकर रामलला के दर्शन कराने और वापस लाने के लिए योजना शुरू की है। इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस योजना को बंद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।