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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट…

March 10, 2026

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रायपुर SSP संतोष सिंह ने ली देर रात अपराध समीक्षा बैठक, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर। शहर में बढ़ते अपराध और नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह ने देर रात कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक ली. बैठक में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को तलब कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

एसएसपी ने प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा और नशे पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए. अधिकांश गंभीर अपराधों की जड़ में नशा हैं, इसलिए नशे के विरुद्ध कार्रवाई अभियान और तेज करने को कहा. सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी और नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई कर ऐसे लोगों में भय पैदा करें.

अपराध घटित होने पर पुलिस का रिएक्शन तेज होना चाहिए ताकि अपराधी पकड़ा जाए और भय बने. आदतन बदमाशों की जमानत निरस्त, एनएसए एक्ट के तहत प्रकरण, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई , जिला बदर, फरार की संपत्ति कुर्की करवाने का निर्देश दिए.

गश्त के दौरान चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया. अपराध के हिसाब से चिन्हित सेंसिटिव जगहों पर लगातार पेट्रोलिंग और लोगों के साथ मीटिंग करने को कहा. अपराध समीक्षा दौरान दर्ज प्रकरणों में तेजी से चालान करने को कहा ताकि पीड़ित को न्याय मिलें. इस वर्षांत तक अपराध पेंडेंसी न्यूनतम करने का निर्देश दिया.