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औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्यप्रदेश संभावनाओं का प्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 22, 20257 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की…

NRDA सीईओ को हाईकोर्ट से फटकार, अलाटमेंट कमेटी पर एफआईआर के आदेश

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ShivJan 22, 20252 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक…

रायपुर तहसील कार्यालय का पता बदला, एसडीएम ने जनता से की ये अपील

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ShivJan 22, 20251 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर के अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालय को अब पुराने…

मतदाताओं को जागरुक करने किया उत्कृष्ट काम, CEO प्रभाकर पाण्डेय को मिलेगा सम्मान

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ShivJan 22, 20251 min read

रायपुर। मतदाताओं को जागरुक करना. मतदान के लिए प्रेरित करना.…

January 23, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

तहसीलदार को सस्पेंड करने का विरोध : कलेक्टर को हटाने की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं प्रदेशभर के तहसीलदार

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तहसीलदार को सस्पेंड करने पर प्रदेशभर के तहसीलदार भड़क गए हैं. राज्यभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बैठक कर कलेक्टर नम्रता गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उनको हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला लिया है. तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के संघ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की वीसी के जरिए हुई बैठक में लिए गए फैसले की सूचना देने कुछ देर में संघ का प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात करेंगे.

बता दें कि रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने 11 सितंबर को बेलरगांव में पदस्थ तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया था. मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई थी. कमिश्नर महादेव कावरे की ओर से किए गए निलंबन आदेश में कलेक्टर धमतरी नम्रता गांधी से मिले प्रतिवेदन का जिक्र है. इस निलंबन पर ही तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का संघ कलेक्टर के खिलाफ नाराज और आक्रोशित है.

तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने बताया कि हमारे तहसीलदार अनुज पटेल ने आंखों के ऑपरेशन के लिए एसडीएम को आवेदन देकर तीन दिनों का अवकाश लिया था. ऑपरेशन के लिए तीन दिनों के अवकाश पर जाने की सूचना कलेक्टर धमतरी को भी दूरभाष पर दी गई थी. इसके बावजूद तहसीलदार को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया. संघ की यह भी दलील है कि निलंबन के पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही पक्ष सुना गया, सीधे सस्पेंड कर दिया गया. इसे लेकर कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं. अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे प्रदेशभर के तहसीलदार लामबंद होकर अनिश्चित कालीन हड़ताल में जा सकते हैं.