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स्कूल बस हादसा : शिक्षक और चालक की मौत पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक, घायल छात्रों के बेहतर इलाज के निर्देश

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ShivJan 20, 20251 min read

कोंडागांव।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोंडागांव के नेशनल हाइवे…

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति

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ShivJan 20, 20252 min read

रायपुर।  राजधानी के राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की…

छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का समन्वित विकास जरूरी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJan 20, 20256 min read

रायपुर।  मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित…

नगरीय निकाय चुनाव 2025: निकाय और पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान, प्रदेश में आचार संहिता लागू

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ShivJan 20, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव लेकर निर्वाचन…

राजिम में आयोजित “गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता” सफलतापूर्वक सम्पन्न

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ShivJan 20, 20252 min read

राजिम। नगर में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न। यह…

January 20, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

अवैध घोषित हुए प्रधानमंत्री आवास, तोड़ने की तैयारी… दो दिन का समय

जगदलपुर।     इंद्रावती नदी पर पुराने पुल के पास हाई लेवल पुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है. लेकिन इसके चलते 19 परिवारों के घरों को उजाड़ने की तैयारी प्रशासन की असंवेदनशीलता और लापरवाही को उजागर करती है.

हैरानी की बात ये है कि इन मकानों में से तीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर हैं जो खुद सरकार की ओर से तैयार करवाए गए थे. सवाल यह है कि अगर ये आवास अवैध थे, तो इन्हें बनने कैसे दिया गया ?

आरोप है कि प्रशासन सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे को रोकने में नाकाम रही. प्रशासन ने इन परिवारों को अचानक बेघर करने का फैसला लिया है लेकिन मुआवजा देने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई है. प्रभावित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं पर उनके लिए कोई ठोस विकल्प या पुनर्वास योजना नहीं पेश की गई.

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन प्रधानमंत्री आवासों को खुद सरकार ने गरीबों के लिए तैयार किया वे अब अवैध घोषित किए जा रहे हैं. अब इन मकानों को तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है. प्रवीण वार्ड के प्रभावितों ने जब घर तोड़ने का विरोध किया तो प्रशासन ने 2 दिनों का समय दिया है प्रभावितों की मांग सिर्फ जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा की मांग कर रहे है. देखने वाली बात होगी कि 2 दिन बाद इस वार्ड में क्या स्थिति बनती है.

इस मामले पर तहसीलदार रूपेश मरकाम का कहना है कि सेतु निर्माण के लिए जो अवैध रूप से काबिज है उनको हटाना है इससे पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाये नहीं है. दोबारा प्रभावितों ने 2 दिनों का समय मांगा है. दो दिन बाद कब्जे को हटाया जाएगा. इसमें पीएम आवास भी शामिल है जिसे अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से जानकारी देंगे इसमें जो सम्भव होगा वैसी व्यवस्थाएं की जाएगी.