नक्सलवाद के खात्मे पर सियासत : BJP ने PCC चीफ को बताया नक्सलियों का हमदर्द, दीपक बैज बोले –
रायपुर। नक्सलवाद के खात्मे पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को नक्सलियों का हमदर्द बताया है। वहीं इस मामले में बैज ने कहा, भाजपा की डूबती रग को हम दबा देते हैं इसलिए भाजपा वाले तिलमिला जाते हैं।
सबसे बड़े नक्सलियों के सरेंडर पर भूपेश बघेल की तारीफ के बाद दीपक बैज ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सरकार सरेंडर नक्सलियों का प्रोफाइल बताए। 2000 नक्सलियों ने सरेंडर किया तो 2 हजार हथियार कहां है।कितने ईनामी नक्सली सरेंडर किए, किन अपराधों में शामिल थे। अगर असली नक्सली सरेंडर किए तो अच्छा है। कांग्रेस की नीति की वजह से सफलता मिल रही है।
अमित शाह का कौन सा बयान सही है? : बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है, भाजपा हर बार बयान बदलती रहती है। कांग्रेस ने कैंप बनवाए, पट्टे दिए और लोगों का भरोसा जीता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले कांग्रेस की नीति की तारीफ करते थे। अब कह रहे कांग्रेस ने काम नहीं किया, आखिर कौन सा बयान सही है?
कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ा रही भाजपा
बैज ने कहा, 2 हजार नक्सली सरेंडर किए बताए जा रहे हैं तो 2 हजार हथियार कहां है? कितने इनामी थे, उनका प्रोफाइल क्या है? अगर असली नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छा है। उन्होंने कहा, सलवा जुडूम आंदोलन को इस सरकार ने गलत दिशा दी। भाजपा ने निहत्थों को हथियार थमाकर उसे हाईजैक किया। महेंद्र कर्मा उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने चुनावी फायदा उठाया। दीपक बैज ने कहा, भाजपा बस्तर के विकास में अपने 10 काम बता दे, दो सालों में क्या किया? हमारी नीति के कारण ही नक्सलवाद 65% खत्म हुआ था, भाजपा अब उसी नीति को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस जो कल कहती थी, वही आज भी कह रही है।
‘रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म करना जनविरोधी फैसला’
अब जमीन की रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका जरूरी नहीं है। इस मामले में PCC चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा, इस फैसले से किसान असुरक्षित होंगे। कृषि भूमि रजिस्ट्री से ऋण पुस्तिका हटाना अदूरदर्शी फैसला है। फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी बढ़ने की आशंका है। ऋण पुस्तिका किसान की पहचान थी और जमीन की असली प्रमाणिकता थी। सरकार नई ऋण पुस्तिका नहीं छपवा पा रही, इसलिए नियम ही खत्म कर दिया। फैसला जनविरोधी है, इसे वापस लिए जाने का आदेश देना चाहिए।
