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प्रायवेट को पीछे छोड़ेंगे सरकारी स्कूल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

प्रायवेट को पीछे छोड़ेंगे सरकारी स्कूल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivMay 13, 20253 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि…

May 13, 2025

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सरसंघचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती पर गरमाई सियासत, पीसीसी चीफ बैज ने मंत्री जायसवाल पर साधा निशाना…

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बस्तर से सरगुजा तक स्वास्थ्य के अभाव से आम जनता मर रही है. ऐसे में मोहन भागवत की चापलूसी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को झोंक दिया है. इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? 

बीएड शिक्षकों के हड़ताल को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री ने 33 हज़ार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था. आज शिक्षकों को नौकरी से निकाल रहे. आज प्रदेश भर में कई हजार पद खाली हैं. एक शिक्षक के भरोसे प्रदेश के कई स्कूल चल रहे हैं. सरकार को इनके आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए. न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए 2827 शिक्षकों का समायोजन करना चाहिए.

आरक्षक-वन रक्षक भर्ती रद्द करने की मांग

इसके साथ ही दीपक बैज ने आरक्षक भर्ती और वन विभाग के भर्ती रद्द करने की मांग सरकार से की है. उन्होंने सरकार के लोगों के साथ मिलीभगत कर हैदराबाद की कंपनी पर गड़बड़ी कर भर्ती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापक पैमाने पर गोलमाल, भ्रष्टाचार किया जा रहा है. पैसे लेकर भर्ती की जा रही है.

हैदराबाद की कंपनी कर रही भर्ती

उन्होंने कहा कि आरक्षक भर्ती और वन विभाग में भर्ती हैदराबाद की कंपनी कर रही है. हायर्ड कंपनी सरकार के लोगों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं. युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है. आरक्षक और वन विभाग की भर्ती तत्काल रद्द हो. इन सबकी जांच कर नए सिरे से भर्तियां की जाए.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ‘ब्रोकर’

कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स के भुगतान के फ़ैसले पर पीसीसी चीफ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मिलर्स और सरकार के बीच सिर्फ़ ‘ब्रोकर’ का कम कर रहे हैं, लेकिन मन और दिल से मांग पूरी नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने 15 साल का पैसा दिया है. ये सरकार मिलर्स पर छापा मार रही है.