Special Story

CGMSC गड़बड़ी: रायपुर-दुर्ग समेत हरियाणा के दर्जनभर से अधिक ठिकानों पर ACB-EOW ने मारा छापा, कई अहम दस्तावेज किए बरामद

CGMSC गड़बड़ी: रायपुर-दुर्ग समेत हरियाणा के दर्जनभर से अधिक ठिकानों पर ACB-EOW ने मारा छापा, कई अहम दस्तावेज किए बरामद

ShivJan 27, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) में हुई गड़बड़ी के…

अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है भाजपा- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है भाजपा- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

ShivJan 27, 20253 min read

रायपुर।   हम दीनदयाल के अंत्योदय के सिद्धांत “अंतिम व्यक्ति तक…

निकाय चुनाव 2025: कांग्रेस ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ की इन 6 नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशियों का किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

निकाय चुनाव 2025: कांग्रेस ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ की इन 6 नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशियों का किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

ShivJan 27, 20251 min read

सारंगढ़-बिलाईगढ़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए…

January 27, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत : आरक्षण संशोधन विधेयक के समिति पर कांग्रेस का हमला, कहा-

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है. आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति का अध्यक्ष कृषि मंत्री रामविचार नेताम को बनाया गया है. कमेटी दो साल के भीतर एसटी-एससी, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को अपना सुझाव देगी. जिसपर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है. पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि दो साल नहीं छह महीने समय करें. इन्हें जैसे-जैसे दिल्ली और नागपुर से आदेश आया होगा वैसा करते हैं. फिर भी आग्रह है कि अभावग्रस्त लोगों के लाभ के लिए निर्णय लें. किसी समिति की जरूरत नहीं थी. वहीं कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सर्व समाज को धोखा देने समिति का गठन किया गया है. इससे फिर साबित होता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है. कांग्रेस इसकी निंदा करती है.

दो साल का समय लेना टालमटोल करना करना है – अमरजीत भगत

आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कमेटी और दो साल के समय पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केवल राज्यपाल से अनुमति लेना है. लेकिन इसके लिए दो साल का समय लेना लिंगर ऑन करना है. समय दो साल नहीं छह महीने करें. इन्हें जैसे-जैसे दिल्ली और नागपुर से आदेश आया होगा वैसा करते हैं. फिर भी आग्रह है कि अभावग्रस्त लोगों के लाभ के लिए निर्णय लें. किसी समिति की जरूरत नहीं थी. नई सरकार नए तरीके से करना चाहती है तो ठीक है. आदिवासी वर्ग का 32, अनुसूचित जाति का 13 और ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए.

जनता को धोखा देने के लिए बनाई गई समिति – सुशील आनंद शुक्ला

आरक्षण समिति पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सर्व समाज को धोखा देने समिति का गठन किया गया है. सर्व सम्मति से विधेयक पारित किया गया था फिर समिति के गठन की जरूरत क्यों हुई. जनता को धोखा देने के लिए समिति बनाई गई. कोई बदलाव करना है, तो बिल राजभवन से मंगाए. संशोधन कर बिल पारित कराए और राजभवन से पास कराए. फिर से साबित हुआ, बीजेपी आरक्षण विरोधी है. कांग्रेस इसकी निंदा करती है.

निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार- सुशील आनंद शुक्ला

निकाय चुनाव पर बीजेपी के दावों पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है. जिला कांग्रेस से लेकर ब्लॉक कांग्रेस तक के पदाधिकारियों की बैठक ली गई है. अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बड़े पदाधिकारी लौटेंगे, फिर बैठक होगी.

सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी पहलुओं पर होगी चर्चा- सुशील आनंद

सीडब्ल्यूसी की बैठक पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी. एजेंडा यहां से बताना मुश्किल लेकिन सर्वोच्च ईकाई सीडब्ल्यूसी है. इस पर सभी पहलुओं पर चर्चा होगी.