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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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CGPSC 2024 में आबकारी उपनिरीक्षक के 90 पद होने पर सियासी बवाल : पूर्व मंत्री अमरजीत बोले – शराब बेचने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है सरकार, मंत्री कश्यप ने कहा –

रायपुर।     CGPSC-2024 में आबकारी उपनिरीक्षक के सबसे ज्यादा 90 पदों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है. पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, ”मनपसंद एप” के लिए 90 आबकारी उपनिरीक्षक पद हैं. राज्य सरकार शराब बेचने के मामले में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. अमरजीत के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं को कांग्रेस ने खिलौना बनाया था. अपने मनपसंद लोगों की भर्ती करते थे.

अमरजीत भगत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शराब को सरकार मुख्य धंधा बना रही है. जिलों में डीसी और तहसीलदारों की आवश्यकता है, लेकिन शराब बेचने सबसे ज्यादा आबकारी विभाग में पद निकाले गए हैं. उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ रामराज्य की बात करते हैं दूसरी तरफ शराब बेंचते हैं.

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य : केदार कश्यप

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर वन मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं को कांग्रेस ने खिलौना बनाया था. अपने मनपसंद लोगों की भर्ती करते थे. तत्कालीन सरकार ने पुलिस, एरिकेशन कई विभागों में भर्ती किया है. कांग्रेसी गंगाजल हाथ में लेकर झूठ बोलने वाले लोग हैं. सरकारी नौकरी के लिए धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मंत्री केदार कश्यप ने सही बताते हुए कहा, प्रदेश के हर अवैध कार्य पर कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है.