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भारत का खोया हुआ भाई लगता है जापान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 30, 20256 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि…

औद्योगिक विकास के लिये हरसंभव सहायता देने सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 30, 20253 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश…

महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये करें समुचित प्रबन्ध : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 30, 20251 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रयागराज में हुई भगदड़…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान के इंडिया क्लब में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दीं

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ShivJan 30, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की…

January 30, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में गरमाया पुलिस भर्ती का मामला : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा – युवाओं के साथ न्याय करे सरकार, पुलिस भर्ती की हो CBI जांच

राजनांदगांव।    पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, विष्णुदेव साय के सुशासन में पुलिस भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है. पूरे प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती की जांच होनी चाहिए. प्रदेश में युवाओं के साथ भाजपा सरकार न्याय करे.

राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मामला गरमाता जा रहा है. इस मामले में गड़बड़ी के आरोपों ने सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई है, जिससे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है. भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह मामला सिर्फ राजनांदगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाता है. इस घोटाले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले.

उम्मीदवारों ने नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप

राजनादगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया में रिश्वत लेने और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं. उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार किया गया और अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इस मामले ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई ठोस बयान नहीं आया है.