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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘छावा’ हिंदी फिल्म को किया टैक्स फ्री घोषित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘छावा’ हिंदी फिल्म को किया टैक्स फ्री घोषित

ShivFeb 26, 20252 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक वीर गाथा पर…

February 27, 2025

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जनदर्शन में दिए आवेदन पर हुई कार्यवाही की जानकारी लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी, जनदर्शन में मिले 1700 से अधिक आवेदन

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन पहुंचने वाले लोगों को उनके आवेदन पर हुई कार्रवाई की अपडेट जानकारी जनदर्शन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मिलेगी। इसके लिए जनदर्शन पोर्टल में आवेदक को अपना टोकन नंबर डालना होगा। 04 जुलाई गुरूवार को आयोजित जनदर्शन में 1700 से अधिक आवेदन लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौपें। इससे पूर्व 27 जून को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में 1500 से अधिक आवेदन मिले थे, जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा तेजी से किया जा रहा है।

जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए चाय और बिस्कुट की मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जनदर्शन में बारी बारी से एक-एक कर मिल रहे हैं और अपनी समस्या बताने के साथ ही आवेदन भी सीधे मुख्यमंत्री कोे दे रहे हैं।

जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय प्रत्येक लोगों से बड़ी ही सहजता और आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बड़े ही धैर्य के साथ समस्या सुनते हैं और समस्या के यथा संभव समाधान के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाते हैं। आम जनता से मिलने वाले आवेदनों की कंप्यूटर में एंट्री कर करवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। लोगों को आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन जनदर्शन पोर्टल https://jandarshan.cg.nic.in पर टोकन नंबर से मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में आगंतुकों के लिए चाय, बिस्कुट, पानी के दो स्टाल लगाए गए हैं। एक हेल्थ स्टाल भी लगाया गया है, जहां बीपी, शुगर की निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि आज 04 जुलाई गुरूवार को जनदर्शन में 1700 आवेदन मिले थे, जिसमें से ज्यादातर आवेदन आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहायता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग से संबंधित थे। 27 जून को आयोजित प्रथम जनदर्शन कार्यक्रम में 1500 से अधिक आवेदन मिले थे, जिनमें से अधिकांश का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जा चुका है। शेष आवेदन निराकरण की प्रक्रिया में है।