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उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

March 10, 2026

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पटवारी कल से काली पट्टी लगाकर करेंगे काम, सरकार से मांग रहे आवश्यक संसाधन…

रायपुर। पटवारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं. अबकी बार शासन से आवश्यक संसाधन की मांग करते हुए 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर काम करेंगे. यही नहीं मांग के पूरा होने तक वे प्रत्येक सोमवार को काले कपड़े पहनकर काम करेंगे. 15 दिसंबर के बाद पटवारी सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और ट्रेनिंग तो 16 दिसंबर से सभी वाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करने का एलान किया है.

राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय बैठक रायपुर में हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष व प्रांतीय कार्यकारिणी ने ऑनलाइन कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया. वर्तमान में राजस्व संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके अलावा कृषि संगणना, फसल कटाई प्रयोग भी ऑनलाइन मोबाइल एप या फिर कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाता है. लेकिन पटवारियों को किसी भी प्रकार का संसाधन अथवा संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है.

संघ ने बताया कि मजबूरी में पटवारी निजी अथवा किराए पर लिए गए संसाधन के जरिए कार्यों को संपादित कर रहे हैं. संघ ने शासन से समस्या का जल्द निराकरण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर पटवारी 16 दिसंबर से सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करन को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी.