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दर्दनाक हादसा : बाइक सवारों को कार ने मारी टक्कर, फिर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

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ShivFeb 24, 20251 min read

जांजगीर-चाम्पा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसे में दो युवकों…

सीजीएसटी में रिश्वतखोरी मामला : अधीक्षक और ड्राइवर की 28 फरवरी तक बढ़ी रिमांड, CBI नए आरोपियों की कर रही तलाश

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) अधीक्षक भरत सिंह और ड्राइवर विनय राय…

SATTE 2025: पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने बनाया विशेष स्टॉल

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर।   दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ट्रैवल एक्सपो SATTE (…

February 24, 2025

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जिलों में सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता: मुख्य न्यायधीश रमेश सिन्हा

रायपुर।     छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज जिला न्यायालय रायगढ़ के रामपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय कालोनी, घरघोड़ा में अतिरिवत न्यायालय भवन एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का उद्घाटन के साथ ही रायगढ़ के जिला न्यायालय परिसर में न्याय सदन के नवीन भवन का वर्चुअल कार्यक्रम में शिलान्यास किया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा बिलासपुर से वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय व आवासीय भवन उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए लगातार कार्य भी हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज रायगढ़ जिले में उद्घाटन तथा शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जिला न्यायपालिका को सर्वाेत्तम अधोसंरचना व सुविधाएं मिलेंगी और न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिववत्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नवनिर्मित आवासीय भवनों एवं अतिरिक्त कोर्ट रूम का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला रायगढ़ न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की वर्चुअल रूप में गरिमामयी उपस्थिति थी।

कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश रायगढ़ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में छत्तीसगढ राज्य में न्यायालयीन अधोसंरचना, न्यायालय भवन व कर्मचारी अधिकारी आवास न्यायालयीन परिसर में पोस्ट आफिस व डिस्पेंसरी की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण अभिवृद्धि व सुधार हुआ है। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर सहित अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।