Special Story

नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार…

नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार…

ShivApr 19, 20251 min read

दुर्ग।   छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस को नशे के…

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, देखें लिस्ट …

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, देखें लिस्ट …

ShivApr 19, 20251 min read

रायपुर।    राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों…

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई जगहों के बदले गए थाना प्रभारी, देखें लिस्ट …

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई जगहों के बदले गए थाना प्रभारी, देखें लिस्ट …

ShivApr 19, 20251 min read

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें…

April 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर 188 परिवारों की शिकायतें हुई दूर, वर्षों से लंबित 3 करोड़ से ज्यादा की राशि हितग्राहियों को लौटायी गयी

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन से विभागों के लंबित कार्याें का यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है। श्री साय सरकार द्वारा सभी वर्गाें के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का समय पर निराकरण होने से आमजनों को उचित न्याय मिल रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा लंबे समय से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों के लंबित भुगतान के लिए धनराशि वापसी के निर्देश दिए हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप लगभग 188 परिवारों को 3.01 करोड़ मंडल द्वारा वापस किए गए हैं।

गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को देर से भुगतान के मुद्दे को हल करना था। विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पात्र हितग्राहियों को धन वापसी की गई है।

मंडल द्वारा किया गया यह प्रयास सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को उनके अधिकारित धन प्राप्त हों। मंत्री की पहल से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है और विभाग ऐसे लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सतत काम करता रहेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी कार्यप्रणाली के सरलीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे मंडल द्वारा आमजनों को अधिक सरलीकृत, संवेदनशील आवश्यक तथा पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं प्रदान किया जा सके।