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अग्निवीर भर्ती : 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी डिटेल…

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ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की जारी अधिसूचना की तिथि…

DGGI की बड़ी कार्रवाई, 92 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में दो कारोबारी गिरफ्तार

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ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस…

महावीर जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

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ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जैन धर्म के 24वें…

किताबों को कबाड़ में बेचने और लंबे समय से स्कूल नहीं आने पर प्रधानपाठक निलंबित

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ShivApr 10, 20251 min read

महासमुंद। किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला फिर सामने…

April 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर 188 परिवारों की शिकायतें हुई दूर, वर्षों से लंबित 3 करोड़ से ज्यादा की राशि हितग्राहियों को लौटायी गयी

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सुशासन से विभागों के लंबित कार्याें का यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है। श्री साय सरकार द्वारा सभी वर्गाें के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का समय पर निराकरण होने से आमजनों को उचित न्याय मिल रहा है। आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा लंबे समय से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों के लंबित भुगतान के लिए धनराशि वापसी के निर्देश दिए हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप लगभग 188 परिवारों को 3.01 करोड़ मंडल द्वारा वापस किए गए हैं।

गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को देर से भुगतान के मुद्दे को हल करना था। विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पात्र हितग्राहियों को धन वापसी की गई है।

मंडल द्वारा किया गया यह प्रयास सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को उनके अधिकारित धन प्राप्त हों। मंत्री की पहल से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है और विभाग ऐसे लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सतत काम करता रहेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपनी कार्यप्रणाली के सरलीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे मंडल द्वारा आमजनों को अधिक सरलीकृत, संवेदनशील आवश्यक तथा पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं प्रदान किया जा सके।