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मध्यप्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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ShivFeb 24, 202512 min read

भोपाल।    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित मध्यप्रदेश से विकसित…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की वन-टू-वन चर्चा

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ShivFeb 24, 20252 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले…

शराब घोटाला: ED की विशेष कोर्ट ने डिस्टलरी को आरोपी बनाने ढेबर की याचिका की स्वीकार, 8 कंपनियों को बनाया आरोपी

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में डिस्टलरी (शराब निर्माताओं)…

दर्दनाक हादसा : बाइक सवारों को कार ने मारी टक्कर, फिर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

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ShivFeb 24, 20251 min read

जांजगीर-चाम्पा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसे में दो युवकों…

सीजीएसटी में रिश्वतखोरी मामला : अधीक्षक और ड्राइवर की 28 फरवरी तक बढ़ी रिमांड, CBI नए आरोपियों की कर रही तलाश

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ShivFeb 24, 20252 min read

रायपुर। सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) अधीक्षक भरत सिंह और ड्राइवर विनय राय…

February 24, 2025

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विधानसभा में लगे प्रश्न के लिए समय पर जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी, चार डीईओ को शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

बिलासपुर- विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने नोटिस भेजा है. बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है. मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है.

दरअसल, विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी. 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है. वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी. जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

बता दें कि बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था. इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई. कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है? इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया? इसके लिए शिकायत हुई, तो क्या कार्रवाई की गई.