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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद—स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।   बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की…

मुख्यमंत्री ने 220 करोड़ रूपए की लागत से बन रही सिद्धबाबा सिंचाई जलाशय परियोजना का किया निरीक्षण

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ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के अपने दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण

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ShivMay 16, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजनांदगांव जिले…

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों को दी ये सौगातें…

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ShivMay 16, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहजता और सरलता से…

May 17, 2025

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सांसद बृजमोहन ने कहा – वन नेशन वन इलेक्शन से देश के विकास में आएगी तेजी

रायपुर।     वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इससे देश का विकास तेजी से होगा. देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे. आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं. कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी. एक देश एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है. मोदी जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है.

बता दें कि आज  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की वकालत करते आए हैं. पीएम मोदी ने कहा था,’मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है. पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है.’ लोकसभा चुनाव से पहले आजतक से विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए. पूरे पांच साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी.