लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय अनुदान (2025-26) के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस बैठक में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सक्रिय भागीदारी निभाई और मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। उन्होंने उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल और औषधि क्षेत्र में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
किसानों और उद्योगों के हित में अहम बिंदु
1. किसानों को समय पर एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उर्वरक मिल सके, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए।
2. रसायन उद्योग एवं फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता
उन्होंने देश में रसायन उद्योग को सशक्त करने और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर बल दिया। इसके तहत छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को विशेष सुविधाएं दिए जाने की मांग की, जिससे वे भी इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें।
3. सरोरा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक पार्क
बैठक में रायपुर के सरोरा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क की प्रगति पर चर्चा की गई। यह पार्क देश में प्लास्टिक और जैविक खाद उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।
4. नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को बढ़ावा:
श्री अग्रवाल ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को बढ़ावा देने की मांग की, जिससे किसानों को अधिक किफायती और प्रभावी उर्वरक उपलब्ध हो सके। बैठक में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। इस पहल से किसानों को कम लागत में अधिक उपज प्राप्त होगी। उर्वरक की कम मात्रा में अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1.94 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये तक सब्सिडी व्यय में कमी आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
5. जैविक खाद और जैविक दवाइयों को प्रोत्साहन:
बैठक में पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद और जैविक दवाइयों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। इससे किसानों को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
छत्तीसगढ़ को मिली नई सौगातें
– रायपुर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) के अपग्रेडेशन और सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
– रायपुर के सारदा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माणाधीन निरवाना प्लास्टिक पार्क को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए, जिससे इस क्षेत्र में नए उद्योगों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
– छत्तीसगढ़ में पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास हेतु व्यापक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रदेश में नए निवेश और औद्योगिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों और उद्योगों तक सही समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में उर्वरक, रसायन और औषधि उद्योग के विकास को तेज गति दी जाए।
