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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

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ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

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ShivJun 6, 20254 min read

नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को…

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

ShivJun 6, 20253 min read

मुंबई।  “लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स” एक संवेदनशील कहानी और पटकथा…

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

ShivJun 6, 20253 min read

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मिली नई जिम्मेदारी, बने एफसीआई छत्तीसगढ़ परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष…

रायपुर/नई दिल्ली। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार की तरफ से नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) की छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। यह दायित्व उन्हें तत्काल प्रभाव से सौंपा गया है।

श्री अग्रवाल ने इस दायित्व के लिए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि, यह नियुक्ति मेरे लिए गर्व और उत्तरदायित्व दोनों का विषय है। छत्तीसगढ़ के किसानों, उपभोक्ताओं और खाद्य वितरण व्यवस्था को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा। FCI जैसी महत्वपूर्ण संस्था के परामर्शदात्री निकाय का नेतृत्व कर पाना मेरे लिए सेवा का एक और माध्यम है।”

पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक संचालन कर चुके श्री अग्रवाल प्रशासनिक अनुभव और जनहित की समझ के साथ इस नई भूमिका को निभाने के लिए तत्पर हैं।

यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है, जिससे राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने और समाधान दिलाने में सहायता मिलेगी।