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एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे से मांगा जवाब

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ShivApr 12, 20252 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं…

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

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ShivApr 12, 20251 min read

बलरामपुर।  जिले से नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की दी शुभकामनाएं

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ShivApr 12, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समस्त प्रदेशवासियों को…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आनंद सर मंदिर परिसर में दर्शन कर सरोवर में पुष्प अर्पित किए

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ShivApr 11, 20252 min read

भोपाल।    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को श्री आनंदपुर धाम…

April 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मंत्रालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों ने 4% DA बढ़ोतरी समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

रायपुर। रायपुर में अधिकारी और कर्मचारियों ने ‘झन कर इंकार, हमर सुनव सरकार’ के नारे के साथ महँगाई भत्ता और एरियर्स समेत सात सूत्रीय मांग को लेकर मंत्रालय से संचालनालय तक मशाल रैली निकाली। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश चटर्जी और कमल वर्मा ने बताया कि यह रैली अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 20-30 अगस्त तक सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 सितंबर से जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर पर मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा, और 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन होगा।

आज मशाल रैली और चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों ने महँगाई भत्ता, एरियर्स सहित सात सूत्रीय माँगों को जोर-शोर से उठाया और जमकर नारेबाजी की, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मंत्रालयीन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की सात सूत्रीय मांग

1. कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महँगाई भत्ता में 4% वृद्धि के साथ 50% महँगाई भत्ता दिया जाए।

2. 1 जुलाई 2019 से लंबित महँगाई भत्ता एरियर्स को GPF खाते में जमा किया जाए।

3. कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान स्वीकृत किया जाए।

4. कर्मचारियों को केंद्र के समान गृह भाड़ा दिया जाए।

5. अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन की जाए।

6. प्रदेश के लिपिकों के वेतनमान में सुधार किया जाए।

7. संचालनालयीन कर्मचारियों को संचालनालयीन भत्ता और मंत्रालय में प्रवेश के लिए पत्र दिया जाए।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं की गईं, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।