Special Story

मुख्यमंत्री ने ईद-उल-फितर की दी मुबारकबाद

मुख्यमंत्री ने ईद-उल-फितर की दी मुबारकबाद

ShivMar 31, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ईद-उल-फितर की मुबारकबाद देते हुए…

अरहर दाल के नाम पर भेज दिया पशु आहार, दाल मिल संचालक को दो भाइयों ने लगाया 14 लाख का चूना…

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ShivMar 31, 20252 min read

बिलासपुर। मिल संचालक से दो कारोबारी भाइयों ने अरहर दाल दिलाने…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा का फूलों से किया भव्य स्वागत

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ShivMar 30, 20252 min read

रायपुर।     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज…

सम्राट विक्रमादित्य द हैरिटेज करेगा इतिहास जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 30, 20253 min read

भोपाल।  राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य…

पथ सही होने पर शपथ होती है सफल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

पथ सही होने पर शपथ होती है सफल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivMar 30, 20251 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विक्रम संवत…

March 31, 2025

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एक्शन में मंत्री ओपी चौधरी… गृह निर्माण मंडल के दो अभियंता निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के दो अधिकारियों पर गाज गिरी है. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता सीके ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर को निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही ठेकेदार मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन दुर्ग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इस कार्रवाई पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में कोई भी अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिले के भैरमगढ़, भोपालपट्टम और उसूर (आवापल्ली) में जीएडी आवास भवनों के निर्माण कार्यों में शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसके बाद मुख्यालय स्तर पर जांच की गई, जिसमें निर्माण कार्यों में विलंब और अन्य अनियमितता पाई गई. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन को कार्य से अधिक भुगतान पूर्व शासनकाल में किया गया था. ठेकेदार को ऐसे कार्य का भी भुगतान किया गया था जो उसने किया ही नहीं.

इसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया, ताकि राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर सरकारी आवास मिल सके.

देखिये आदेश की कॉपी-