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नगर पालिका अध्यक्ष की कार अनियंत्रित होकर पलटी, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत…

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ShivMay 24, 20252 min read

खैरागढ़। खैरागढ़-दुर्ग मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा…

NTPC लारा पावर प्रोजेक्ट में भूअर्जन घोटाला: तत्कालीन SDM तीर्थराज अग्रवाल को कोर्ट ने दी बड़ी राहत…

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ShivMay 24, 20253 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट से रायगढ़ के तत्कालीन एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल को बड़ी…

पुलिस विभाग में तबादला, TI, ASI, प्रधान आरक्षक और आरक्षक हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट

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ShivMay 24, 20251 min read

सारंगढ़-बिलाईगढ़।   जिले के पुलिस विभाग में कसावट लाने के लिए…

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता और समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल का निधन, 96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस…

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ShivMay 24, 20251 min read

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता और समाजसेवी गौ सेवक रामजीलाल…

शुभमन गिल बने टीम इंडिया के नए कप्तान, इंग्लैंड दौरे पर इन खिलाड़ियों को मिली जगह

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ShivMay 24, 20252 min read

मुंबई।  इंग्लैंड दौरे पर के लिए टीम इंडिया का ऐलान…

जंगल में युवती अचेत अवस्था में मिली, परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस

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ShivMay 24, 20252 min read

कवर्धा।   छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया…

May 24, 2025

Apni Sarkaar

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वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने महापौर ढेबर पहुंचे न्यायालय, हाई कोर्ट ने शासन से किया जवाब तलब

बिलासपुर। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका में परिसीमन पर रोक लगाते हुए पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. 

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.

याचिका में 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश भर के निकायों में परिसीमन करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करा रही है. परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है.

मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है.