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बदमाशों का तांडव : कार और अन्य वाहनों को किया आग के हवाले, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

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ShivFeb 24, 20251 min read

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे…

देश-विदेश के निवेशकों और जीआईएस प्रतिभागियों के समक्ष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सराहना

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ShivFeb 24, 20251 min read

भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट…

निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 202510 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के साथ चार एमओयू हस्ताक्षरित

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ShivFeb 24, 20253 min read

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में 24 फरवरी को मध्यप्रदेश के…

मध्यप्रदेश: सड़क अधोसंरचना में ऐतिहासिक निवेश, एक लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर

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ShivFeb 24, 20252 min read

भोपाल। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2025 के प्रथम…

सबसे सस्ती बिजली बनाने में मध्यप्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 20254 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज

रायपुर।       छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।

बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है।

जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।

स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है। इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।